8th Pay Commission News: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक ज्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत होते, ती अत्यंत आनंदाची बातमी अखेर आली आहे. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला (8th Pay Commission) औपचारिकरित्या मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
8th Pay Commission News
या निर्णयामुळे सुमारे १ कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थेट फायदा होणार आहे.
८वा वेतन आयोग: महत्त्वाचे तपशील
| तपशील | माहिती |
| मंजुरी कधी मिळाली? | केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (२८ ऑक्टोबर २०२५) |
| फायदा | सुमारे १ कोटी (सरकारी कर्मचारी + पेन्शनधारक) |
| विलंब का झाला? | तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी १० महिन्यांचा कालावधी लागला. |
| शिफारशींचा कालावधी | आयोग स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत शिफारशी सादर करेल. |
| लागू होण्याची तारीख | शिफारशीनुसार वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ वर्ष २०२७ पासून लागू होईल. |
महत्वाचे: थकबाकी (Arrear) कधी मिळणार?
देशातील वाढती महागाई आणि इतर आर्थिक बाबी लक्षात घेऊन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी दर १० वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो.
- लागू तारीख: आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानला जाईल.
- विलंब झाल्यास: एनसी-जेसीएम (स्टाफ साईड) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर वेतन आयोग लागू होण्यास विलंब झाला, तरी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी (Arrear) जोडून ती एरिअर म्हणून दिली जाईल.
आयोगाची रचना आणि कार्यकाळ
- रचना: वेतन आयोगात एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य-सचिव यांचा समावेश असेल.
- उद्देश: या आयोगाला वेतन आणि भत्त्यांच्या सुधारणांसंदर्भात त्यांच्या शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
सारांश: केंद्र सरकारने १० महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर ८व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यांना २०२६ पासून मोठ्या आर्थिक लाभाची अपेक्षा आहे.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
