Ladki Bahin Yojana E-KYC Rule: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील महिलांसाठी आज एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. सरकारने या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी सुरू केलेली e-KYC पडताळणी प्रक्रिया तूर्तास स्थगित (रद्द) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ladki Bahin Yojana E-KYC Rule
या निर्णयामुळे e-KYC मुळे अपात्र ठरण्याची भीती असलेल्या लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, महिलांची नाराजी वाढू नये यासाठी हा निर्णय तातडीने घेण्यात आला आहे.
नेमका निर्णय काय आहे आणि कारणे काय?
महायुती सरकारने महिलांना दरमहा ₹१,५०० देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. मात्र, सहा महिन्यांनंतर सरकारने पात्रतेचे निकष तपासण्यासाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक ओळख पडताळणी) करणे बंधनकारक केले होते.
या e-KYC मुळे लाखो महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता होती, ज्यामुळे महिला वर्गात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर, सरकारने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत:
- e-KYC पडताळणी मोहीम तूर्तास थांबवली.
- ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता पुढील आठवड्यात वितरीत केला जाणार आहे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांच्या नाराजीचा फटका बसू नये यासाठी सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाची नोंद: हा निर्णय महिलांसाठी तात्पुरता दिलासा देणारा असला तरी, अपात्र लाभार्थ्यांवरील कारवाई भविष्यात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पडताळणी मोहीम आणि नाराजीचे गणित
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सत्ता मिळवून देण्यात या योजनेचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे सुरुवातीला २ कोटी ५६ लाख अर्जांना मंजुरी देण्यात आली होती.
सध्याची गंभीर स्थिती:
- योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या खूप मोठी असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
- e-KYC मुळे अंदाजे ७० लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
- एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळल्यास मोठी राजकीय नाराजी निर्माण होण्याची भीती होती.
याच राजकीय भीतीने सरकारने e-KYC पडताळणी प्रक्रिया तातडीने थांबवली आहे. याचा अर्थ, ज्या महिलांची e-KYC झाली नव्हती, त्यांना सध्या तरी योजनेचा लाभ मिळणे सुरू राहील.
📃 योजनेतून वगळण्यात आलेले आणि संशयास्पद लाभार्थी कोण?
योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या वाढल्याने, सरकारने आतापर्यंत खालील निकषांवरून काही महिलांना वगळले आहे. तसेच, काही संशयास्पद बाबींवर कारवाईची तयारी सुरू आहे:
- सरकारी नोकरदार महिला: केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या महिला.
- इतर योजनांचे लाभार्थी: केंद्र आणि राज्याच्या इतर तत्सम योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला.
- चारचाकी वाहने: ज्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहन आहे.
- एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिला: एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त भगिनींना लाभ मिळत असल्यास.
- वयाचे निकष: चुकीचे वय नमूद करून किंवा वयोमर्यादेबाहेर जाऊन लाभ घेणारे.
- पुरुष नोकरदार: विशेष म्हणजे, काही पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.
लक्ष द्या: या सर्व संशयास्पद लाभार्थ्यांविरुद्ध सरकारकडून कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
अंतिम पडताळणी: उत्पन्नाच्या निकषांवर छाननी
सध्याच्या पडताळणीत सुमारे ४५ लाख महिलांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही. e-KYC प्रक्रिया थांबवण्यापूर्वी सरकारने वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषावर छाननीची तयारी केली होती.
- ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांना अपात्र ठरवण्याचे प्रस्तावित होते.
- या निकषानुसार सुमारे ७० लाख महिला अपात्र ठरण्याची भीती होती.
हा मोठा वर्ग नाराज झाल्यास आगामी निवडणुकीत महायुतीला मोठे नुकसान होण्याची भीती होती, म्हणूनच e-KYC चा अंतिम टप्पा तूर्तास थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तुमच्यासाठी महत्त्वाचे पुढील पाऊल
e-KYC जरी थांबली असली तरी, भविष्यात कधीही पडताळणी सुरू होऊ शकते. त्यामुळे, तुम्ही तुमच्या पात्रतेबद्दल खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
तुम्ही खालील माहितीबद्दल निश्चित करा:
- तुमच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२ लाखांपेक्षा कमी आहे.
- तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत नाहीत.
- तुमच्या कुटुंबात योजनेचा लाभ घेणारी तुम्ही एकमेव महिला आहात.
या योजनेच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या अपडेटसाठी आणि तुमच्या खात्यातील हप्त्याच्या माहितीसाठी आमच्या ब्लॉगला नियमित भेट देत रहा!
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
