Crop Insurance Payment : महाराष्ट्र राज्य सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय आता प्रत्यक्षात उतरू लागला आहे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, शासनाने घोषित केलेला प्रति हेक्टर ₹२०,००० बोनस (Farmer Bonus Anudan) शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
Crop Insurance Payment
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी राज्य सरकारने एकूण ₹१८०० कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला आहे, ज्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगामातील नुकसानीनंतर मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.
धान बोनस अनुदान योजनेची ठळक माहिती
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेचे महत्त्वाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
- अनुदान रक्कम: प्रति हेक्टरी ₹२०,००० बोनस.
- लाभ मर्यादा: जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी ₹४०,००० पर्यंत लाभ मिळणार.
- मंजूर निधी: राज्य सरकारने एकूण ₹१८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
- पैसे जमा होण्याची पद्धत: पारंपारिक रेशनऐवजी आता थेट DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत आहेत.
बोनस वितरणाची सद्यस्थिती आणि पात्रता निकष
खरीप हंगामाच्या पेरणीपूर्वी या निधीची अपेक्षा होती, पण तांत्रिक अडचणींमुळे वितरणास विलंब झाला होता. मात्र, आता सर्व अडथळे दूर झाले असून, वितरणास सुरुवात झाली आहे.
पात्रता निकष (कोणाला लाभ मिळणार?)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- आदिवासी विकास महामंडळ किंवा
- जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनमध्ये (District Marketing Federation) धान विक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच हा बोनस मिळणार आहे.
जमा होण्यास कधी सुरुवात झाली?
- सुरुवात: १७ ऑक्टोबर २०२५ पासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर अनुदान जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
- पहिला टप्पा (जिल्हे): पहिल्या टप्प्यात गोंदिया, भंडारा आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना निधी वितरीत केला जात आहे.
- उर्वरित जिल्हे: उर्वरित धान उत्पादक १४ जिल्ह्यांमध्ये देखील लवकरच ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती शासनाकडून मिळाली आहे.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
