Pikvima Yadi 2025: राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतीचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष बाब म्हणून हेक्टरी ₹१०,००० च्या दराने निविष्ट अनुदान (Input Subsidy) देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या योजनेसाठी ₹१,७६५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, पुढील १५ दिवसांत हे अनुदान टप्प्याटप्प्याने बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा आहे.
अतिवृष्टी अनुदान योजनेचे महत्त्वाचे तपशील
या निविष्ट अनुदानाचे स्वरूप आणि मर्यादा खालीलप्रमाणे आहेत:
- अनुदानाची रक्कम: हेक्टरी ₹१०,००० (निश्चित दर)
- जास्तीत जास्त मर्यादा: ३ हेक्टर क्षेत्राच्या नुकसानीसाठी हे अनुदान लागू असेल.
- योजनेचा उद्देश: अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीतून शेतकऱ्याला तातडीने सावरता यावे, हा यामागील मुख्य हेतू आहे.
- वितरण वेळ: पुढील १५ दिवसांत हे अनुदान टप्प्याटप्प्याने बँक खात्यांमध्ये जमा होण्याची शक्यता आहे.
पात्रता आणि अनुदान मिळवण्याची प्रक्रिया
या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नेमकी काय प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
पात्रता निकष
- अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेले आणि शासनाने निश्चित केलेल्या यादीत नाव असलेले शेतकरीच या अनुदानासाठी पात्र ठरतील.
- ज्यांना यापूर्वी अनुदान मिळाले आहे, त्यांनाच पुढे हे रबी अनुदान म्हणून वितरित केले जाईल.
- ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला नाही, ते देखील या अनुदानासाठी पात्र आहेत (पीक विमा आणि अनुदान दोन वेगवेगळ्या योजना आहेत).
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया
- पहिला टप्पा: ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी (Farmer ID) आहे, त्यांचे पैसे विना केवायसी (e-KYC) थेट आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यांवर त्वरित जमा केले जातील.
- दुसरा टप्पा: ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार नाहीत किंवा ज्यांचे सामायिक खाते (Joint Account) आहे, त्यांचे पुढे केवायसी (e-KYC) केले जाईल आणि सहमतीचे बंधपत्र (Bond) सादर केल्यानंतर पैसे वितरित केले जातील.
महत्त्वाची सूचना: नुकसान होऊनही आपले नाव यादीत नसेल, तर त्वरित संबंधित तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधून पंचनामा आणि कागदपत्रांच्या आधारे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
बाधित तालुक्यांची यादी: तुम्हाला लाभ मिळेल की नाही?
या अनुदानासाठी राज्यातील एकूण २८२ तालुके पात्र ठरले आहेत. या तालुक्यांचे वर्गीकरण दोन भागांमध्ये केले आहे:
१. पूर्णतः बाधित तालुके (Fully Affected – २५१ तालुके)
यामध्ये राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर, नांदेड, बीड, अमरावती, लातूर, परभणी, हिंगोली, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, अहमदनगर, जळगाव, नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
२. अंशतः बाधित तालुके (Partially Affected – ३१ तालुके)
या तालुक्यांमध्ये केवळ काही महसूल मंडळांतील (Revenue Circles) शेतकऱ्यांचेच नुकसान मंजूर झाले आहे. त्यामुळे, या तालुक्यातील सर्वच शेतकऱ्यांचे नाव यादीत असेलच असे नाही. उदाहरणांसाठी खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
- नाशिक: कळवण, देवळा, इगतपुरी.
- धुळे: धुळे, साक्री, सिंदखेडा.
- अहमदनगर: पारनेर, संगमनेर, अकोले.
- पुणे: हवेली, इंदापूर.
- सातारा: सातारा, कराड, पाटण.
राज्य शासनाकडून अनुदानाच्या वितरणाचे पुढील शासन निर्णय (GR) टप्प्याटप्प्याने जारी केले जातील. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत मिळेल.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
