Employee Scheme DA : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन अधिक सन्मानाचे आणि सुरक्षित करण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या एका विधेयकानुसार लाखो वृद्ध नागरिकांना मोठा आर्थिक आणि आरोग्याचा आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उतारवयात आर्थिक विवंचना, उपचाराची चिंता आणि देखभालीचा प्रश्न दूर करणारी ही ‘सिटीझन स्कीम’ महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक कल्याणकारी धोरणांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते.
ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या ५ मोठ्या सुविधा (प्रस्तावित)
महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील प्रमुख सुविधांचा समावेश आहे:
| क्र. | सुविधा | तपशील |
| १ | ₹७,००० मासिक मानधन | दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार म्हणून दरमहा ₹७,००० इतकी आर्थिक मदत दिली जाईल. |
| २ | ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा | शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये आजारी पडल्यास ₹५ लाखांपर्यंतची मोफत आरोग्य सेवा पुरवली जाईल. |
| ३ | महाराष्ट्र दर्शनासाठी अनुदान | राज्यातील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देण्यासाठी दरवर्षी ₹१५,००० पर्यंतचे पर्यटन अनुदान (Travel Grant) दिले जाईल. |
| ४ | निवास आणि भोजन | ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची मुले काळजी घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी शासन स्वतःहून राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय उपलब्ध करून देणार आहे. |
| ५ | विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन | समस्या आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू केली जाईल. |
योजनेसाठी पात्रता आणि पुढील प्रक्रिया
या प्रस्तावित योजनेचा लाभ घेण्यासाठीच्या काही महत्त्वाच्या बाबी:
| तपशील | माहिती |
| पात्रता वय | ज्या व्यक्तीचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल (स्त्री किंवा पुरुष). |
| योजनेचा उद्देश | आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचे आणि सुरक्षित जीवन जगता यावे. |
| विधेयक सादर | आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी २ जुलै २०२४ रोजी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले. |
पुढील प्रक्रिया
- या सर्व योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी या विधेयकाला लवकरच अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
- अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीच्या अटी आणि शर्ती शासनाकडून निश्चित केल्या जातील.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈