महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची (Farmer Loan Waiver) मागणी पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी आली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून नैसर्गिक संकटांच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या मराठवाड्यासारख्या भागातील शेतकऱ्यांनी, नांदेड जिल्ह्यातील उमरी येथे आयोजित एका राजकीय मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट आणि आक्रमक प्रश्न विचारून या ज्वलंत समस्येकडे लक्ष वेधले आहे.
Farmer Loan Waiver
उपमुख्यमंत्र्यांच्या सभेत गोंधळ आणि घोषणा
- घडलेली घटना: राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या मेळाव्यात उपमुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरू असताना, सभेतील काही शेतकऱ्यांनी अचानक उभे राहून “शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे!” अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली.
- थेट सवाल: घोषणा देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व्यासपीठाकडे बघून, कर्जमाफी नेमकी कधी देणार? असा थेट सवाल केला.
- परिणाम: या अनपेक्षित घटनेमुळे सभेमध्ये काही काळ गोंधळ निर्माण झाला आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमधूनच शेतकऱ्यांनी आक्रमकपणे आपले गाऱ्हाणे मांडणे हे या घटनेचे मोठे वैशिष्ट्य ठरले.
अजित पवारांचे आश्वासन: “योग्यवेळी कर्जमाफी देऊ”
शेतकऱ्यांच्या या आक्रमक प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
| मुद्दा | उपमुख्यमंत्र्यांचे उत्तर |
| कर्जमाफीवर भूमिका | “आमच्या सरकारने कधीही कर्जमाफीला नकार दिलेला नाही.” महायुतीच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. |
| आर्थिक बोजा | ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वर्षाला ₹४५ हजार कोटी, वीज बिल माफीसाठी ₹२० ते २२ हजार कोटी आणि इतर सामाजिक योजनांवर होणारा प्रचंड खर्च पाहता, कर्जमाफीचा निर्णय ‘योग्य विचारपूर्वक’ घ्यावा लागेल. |
| सध्याची मदत | पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹३२ हजार कोटींची मदत दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. |
| अंतिम आश्वासन | “योग्यवेळी कर्जमाफी दिली जाईल.” |
शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम कायम
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आश्वासन दिले असले तरी, शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम अजूनही कायम आहे.
- प्रश्न अनुत्तरित: नैसर्गिक संकटांनी पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनात “योग्य वेळ” नेमकी कधी येणार, हा ज्वलंत प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
- नाराजीचे वातावरण: गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारमधील मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडून अशीच आश्वासने मिळत आहेत. यामुळे पीक नुकसानीमुळे उत्पन्न नसताना कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.
- राजकीय आव्हान: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न महायुती सरकारसाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकतो, कारण कार्यकर्त्यांच्या आतला शेतकरी जागा झाल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
