मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) राज्य शासनाने पारदर्शकता आणण्यासाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि तांत्रिक अडचणींमुळे महिलांना KYC पूर्ण करता आलेली नाही.
Ladki Bahin Yojana Installment Status
या सर्व अडचणींची दखल घेत शासनाने लाभार्थी महिलांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. KYC मुदतवाढ, अपात्रतेबद्दलचा संभ्रम आणि विशिष्ट प्रकरणांतील अडचणींवर शासनाने काय तोडगा काढला आहे, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे पाहा:
e-KYC मुदतवाढ: कधीपर्यंत करता येणार KYC?
योजनेच्या पोर्टलवरील OTP एरर आणि तांत्रिक अडचणींमुळे KYC वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- मुदतवाढीचा निर्णय: e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत १५ दिवसांनी वाढवण्यात येणार आहे.
- नवीन डेडलाइन: ही मुदतवाढ साधारणपणे डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत किंवा परिस्थितीनुसार त्यापुढेही वाढवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
e-KYC प्रक्रियेचा उद्देश आणि संभ्रम (Confusion) दूर
लाभार्थ्यांमध्ये ‘केवायसी केली नाही तर पैसे मिळणार नाहीत’, असा मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. पण शासनाचा e-KYC प्रक्रियेमागील उद्देश काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
- e-KYC चा उद्देश: योजनेत केवळ पारदर्शकता (Transparency) आणणे हा आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत महिला लाभार्थी, पती/वडिलांचे आधार कार्ड आणि कुटुंबात सरकारी नोकरी/पेन्शन आहे का, याची माहिती गोळा केली जात आहे.
- अपात्रतेचा निकष: ‘केवायसी केली तरच पैसे मिळतील’ किंवा ‘केवायसी न केल्यास अपात्र होणार’ हा अर्थ पूर्णपणे चुकीचा आहे. योजनेच्या मूळ निकषांमध्ये न बसणाऱ्या महिला e-KYC पूर्ण केल्यानंतरही अपात्रच राहतील.
- पडताळणी: शासनाने पडताळणी पूर्ण केलेल्या पात्र महिलांचे थकीत हप्ते (Pending Installments) सुद्धा योजनेअंतर्गत जमा केले आहेत.
विशेष समस्या आणि शासनाचा तोडगा
काही विशिष्ट महिला लाभार्थींना e-KYC करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे:
अडचणींचा सामना करणाऱ्या महिला
- आधार/OTP नसणे: ज्या महिला विधवा आहेत, घटस्फोटित आहेत किंवा ज्यांना पतीचे/वडिलांचे आधार कार्ड, ओटीपी (OTP) नंबर मिळत नाही, अशा महिलांना e-KYC करताना गंभीर अडचणी येत आहेत.
शासनाकडून तोडगा
- तंत्रज्ञान बदल: शासनाने या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. लवकरच OTP बायपास (Bypass) करण्यासाठी आणि इतर तांत्रिक बदल करण्यासाठी योजना आणली जाईल.
- सल्ला: तोपर्यंत, अशा विशिष्ट प्रकरणांतील महिलांनी e-KYC करण्यासाठी थांबणे योग्य राहील.
अधिक माहितीसाठी किंवा तक्रारीसाठी महिला आपल्या अंगणवाडी सेविका किंवा तालुका स्तरावरील महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
