Ladki Bahin Yojana October Installment : महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थ्यांसाठी सध्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. यात १६ व्या हप्त्याचे वाटप, हप्त्याच्या रकमेतील वाढीची शक्यता आणि ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेला दिलेला तात्पुरता विराम याबद्दल चर्चा आहे.
१६ वा हप्ता आणि संभाव्य वाढीव रक्कम
- १५ हप्ते पूर्ण: योजनेचे आतापर्यंत १५ हप्ते लाभार्थ्यांना मिळाले आहेत. आता १६ वा हप्ता लवकरच वितरित होण्याची शक्यता आहे.
- दोन वेगवेगळ्या रकमांची चर्चा: १६ व्या हप्त्यामध्ये काही महिलांना ₹२,१०० आणि काही महिलांना ₹३,००० मिळतील अशी चर्चा सुरू आहे.
- ₹२,१०० ची मागणी: सध्या मिळत असलेल्या ₹१,५०० च्या रकमेत ₹६०० ची वाढ होऊन ती ₹२,१०० व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे, कारण विधानसभेच्या प्रचारात ₹२,१०० देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
- फरक: ज्या महिला पीएम-किसान (PM-KISAN) किंवा नमो शेतकरी योजनांसारख्या केंद्र व राज्य सरकारच्या वैयक्तिक योजनांचा लाभ घेत आहेत, त्यांना ₹५०० चा फरक लाडकी बहीण योजनेतून दिला जातो.
ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित
- पडताळणी आणि अपात्रता: योजनेला २८ जून २०२४ रोजी मान्यता मिळाली आणि जुलै २०२४ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत २.५६ कोटी महिलांनी अर्ज केले होते. मात्र, त्यानंतर निकषांवर आधारित अर्जदारांची पडताळणी झाली. चारचाकी वाहने असलेल्या, सरकारी नोकरदार, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी तसेच चुकीचे वय दाखवलेल्या सुमारे ४५ लाख महिलांना लाभ मिळणे बंद झाले आहे.
- ई-केवायसीचे संकट: कुटुंब वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, सुमारे ७० लाखाहून अधिक महिला अपात्र ठरू शकतात.
- राजकीय परिणाम: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने महिला अपात्र झाल्यास त्यांची नाराजी महायुतीला परवडणार नाही, या कारणामुळे सरकारने ई-केवायसीची प्रक्रिया तूर्त थांबवली आहे.
- भविष्यातील अनिवार्यता: सध्या ई-केवायसी थांबवली असली तरी, सरकारच्या नियमानुसार, दरवर्षी ई-केवायसी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
योजनेची सद्यस्थिती
- सुरुवातीचे लाभार्थी: २.५७ कोटी
- लाभ न मिळणारे लाभार्थी (पडताळणीनंतर): सुमारे ४५.३४ लाख
- सध्याची वार्षिक गरज: ₹३१,५०० कोटी.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
