राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय झाला; नवीन निर्णय पाहून कर्मचारी नाचू लागले Old Pension Scheme Employee

Old Pension Scheme Employee : केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरत असताना, केंद्र सरकारने यावर आपला अंतिम आणि स्पष्ट विचार व्यक्त केला आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणून, केंद्र सरकारने जुन्या आणि नव्या (NPS) पेन्शन योजनांना जोडणारी एक नवीन योजना सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) का संपुष्टात आली?

सुरुवात: जानेवारी २००४ मध्ये केंद्र सरकारने नवीन नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) सुरू केली.
परिणाम: यामुळे दीर्घकाळ चाललेली आणि जीवनभर गॅरंटीड पेन्शन देणारी, परंतु गैर-योगदानावर आधारित असलेली OPS योजना संपुष्टात आली.

कर्मचारी संघटना जुन्या पेन्शन योजनेच्या पुनर्संस्थापनेसाठी (Restoration) जोर देत होत्या. त्यांची मागणी होती की NPS अंतर्गत पेन्शन बाजारावर अवलंबून असते आणि ती निश्चित नसते, तर OPS मध्ये जीवनभर गॅरंटीड पेन्शन मिळते.

अखेर महागाई भत्ता (DA) वाढला! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; पहा किती वाढ लागू झाली! DA Hike Employees

नवीन ‘युनिफाईड पेन्शन योजना’ (UPPS) काय आहे?

OPS पुनर्स्थापनेसाठी चाललेल्या चर्चेच्या दरम्यान, केंद्राने १ एप्रिल २०२५ पासून ‘युनिफाईड पेन्शन योजना’ (UPPS) सुरू केली आहे.

स्वरूप: UPPS ही NPS आणि OPS चे मिश्रण आहे.
योगदान: या योजनेत कर्मचारी आणि सरकार दोघांचेही योगदान असेल.
कर्मचारी लाभ: या योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना किमान गॅरंटीड पेन्शन मिळेल.
अट: ही गॅरंटीड पेन्शन मिळवण्यासाठी निर्धारित सेवेचा कालावधी पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

सरकारचा उद्देश: सरकारच्या म्हणण्यानुसार, UPPS कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देईल आणि सोबतच सरकारी वित्तीय ढाच्यावर अतिरिक्त भार पडणार नाही.

केंद्राचा अंतिम निर्णय: OPS आता इतिहास जमा!

कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांचा विचार करताना, केंद्र सरकारने आपला अंतिम निर्णय स्पष्ट केला आहे:

पीएम किसान आणि नमोचा ४,००० चा हप्ता ‘या’ तारखेला जमा होणार? तुमचं नाव चेक करा Namo Shetkari And PM Kisan Installment

OPS परत नाही: केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, OPS आता केंद्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी परत येणार नाही.
आठवा वेतन आयोग (८th Pay Commission): केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान होते) आठव्या वेतन आयोगासाठी ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ (ToR) मंजूर करण्यात आले.
स्पष्टीकरण: ToR मध्ये नॉन-कॉन्स्टिब्युटरी पेन्शनचा (Non-Contributory Pension – म्हणजे OPS) उल्लेख नसल्याने, OPS योजना आता इतिहासाचा भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आयोगाला सूचना: आठव्या वेतन आयोगाला देशाची आर्थिक स्थिती, राजकोषीय विकास, खर्चासाठी उपलब्ध संस्थाने आणि कल्याणकारी योजना यांचा विचार करून शिफारशी कराव्या लागतील.

राज्यांमध्ये OPS लागू, पण केंद्राची भूमिका काय?

काही राज्यांनी, जसे की राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंड, आपापल्या पातळीवर OPS लागू केली आहे.

केंद्राची भूमिका: केंद्र सरकारने ही राज्यांची कृती राजकोषीय दृष्ट्या योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भविष्य: अर्थ मंत्रालय आणि कार्मिक विभागाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, केंद्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्यात NPS आणि UPPS या दोनच पेन्शन प्रणाली राहतील.