Soyabean Market Rate :यंदाच्या खरीप हंगामातील सोयाबीन, उडीद आणि मूग पिकांची काढणी झाल्यानंतर शेतकरी हमीभावाने खरेदी सुरू होण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर, पणन विभागाने यासंदर्भात मोठी आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे.
Soyabean Market Rate
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी जाहीर केल्यानुसार, गुरुवार, ३० ऑक्टोबरपासून शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू होणार आहे. यासोबतच, खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने विशेष तयारी केली आहे.
हमीभाव खरेदीची महत्त्वाची घोषणा
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने खरेदीच्या दोन महत्त्वाच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.
येथे महत्त्वाचे तपशील वाचा:
- नोंदणीची सुरुवात: गुरुवार, ३० ऑक्टोबर पासून राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होत आहे.
- प्रत्यक्ष खरेदीची सुरुवात: १५ नोव्हेंबर पासून खरेदी केंद्रांवर प्रत्यक्ष खरेदीला सुरुवात होणार आहे.
- बारदान्याचा पुरवठा: मागील वर्षाप्रमाणे बारदान्याची (गोणपाट) कोणतीही कमतरता भासू नये म्हणून पणन महामंडळाने खरेदी प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे.
उच्चांकी खरेदीचे उद्दिष्ट आणि नियम
राज्यात सोयाबीनचे मोठे क्षेत्र असल्यामुळे यंदा उच्चांकी खरेदी होईल, असा विश्वास पणनमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
| पिकाचा प्रकार | केंद्राकडून मंजूर खरेदीचे प्रमाण |
| सोयाबीन | १८ लाख ५० हजार टन (पहिला टप्पा) |
| मूग | ३ लाख ३० हजार टन |
| उडीद | ३२ लाख ५६ हजार क्विंटल |
- भावांतर योजना नाही: महाराष्ट्रात उत्पादन चांगले असल्याने भावांतर योजनेची गरज नाही. आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारकडे उर्वरित खरेदीलाही मंजुरी मागितली जाईल.
- ओलाव्याच्या नियमांचे काटेकोर पालन: खरेदी केंद्र केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार काम करतील. मागील वर्षी दिलेली ओलाव्याची सवलत (१२% वरून १५% पर्यंत) यंदा दिली जाणार नाही, ज्यामुळे मालाची गुणवत्ता टिकून राहील.
पारदर्शकतेसाठी खरेदी प्रक्रिया आणि अॅप
शेतकऱ्यांचा वेळ वाचवावा आणि खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी यंदा अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
- केंद्रांची संख्या दुप्पट: मागील वर्षीच्या ५६५ केंद्रांच्या तुलनेत यंदा खरेदी केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे.
- ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था: शेतकऱ्यांसाठी खास अॅप आणि पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. यावर नोंदणी करताना शेतकऱ्याला मालाची विक्री करण्यासाठी तारीख आणि वेळ निवडण्याची सोय उपलब्ध आहे. यामुळे केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी टाळता येईल.
- सहभागी संस्था: महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) थेट खरेदीत सहभागी होऊ शकतील.
- दक्षता पथकाची स्थापना: हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी करून त्याच मालाची केंद्रांवर विक्री होऊ नये, यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर दक्षता पथके व तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
सरकारचा थेट इशारा: हमीभावाने खरेदीसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज आहे. जर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात आले किंवा खरेदीला विलंब झाला, तर राज्य सरकार स्वतः थेट खरेदीत उतरण्यास तयार आहे.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
